लीलाधर वली
दाङ, १३ पुस । द्वन्द्वपीडित महिलाले राज्यका हरेक तहमा द्वन्द्वपीडितका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरेका छन् । दाङको घोराहीमा भएको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय शान्ति संवाद कार्यक्रममा सहभागीले तत्कालीन सरकार र नेकपा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित बनेका महिलाले राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्न सके पीडित परिवारलाई न्यायको महसुस हुने बताए ।
यसका लागि राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिला, दलित, जनजातिलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेजस्तै देशको व्यवस्था परिवर्तनका लागि योगदान गर्ने परिवारका सदस्यलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरे । द्वन्द्वपीडित महिलाले सरकारले आरक्षणको व्यवस्था गरे शैक्षिक योग्यता अनुसार रोजगारी पाउने र त्यसले पीडित परिवारलाई घर व्यवहार चलाउन सहयोग पुग्ने दाङकी द्वन्द्वपीडित पवित्रा खनालले बताइन् । उनले त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले छुटेका द्वन्द्वपीडितको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनु पर्ने बताइन् ।
‘द्वन्द्वका क्रममा पीडित सबैको तथ्याङ्क सङ्कलन हुन सकेको छैन । तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र उनीहरूलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नु पर्छ ।’ कार्यक्रममा उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्तै श्रीमान् बेपत्ता पारिएका महिलालाई बेपत्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था हुनु पर्ने बताइन् । ‘घरमा कमाउने मान्छे छैनन्, छोराछोरीलाई पढाउनेदेखि घर व्यवहार चलाउनु पर्ने बाध्यता छ’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले बेपत्ता परिवारलाई भत्ताको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।’
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको तीन महिनाभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउने दुवै पक्षबिच सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म हुन नसक्दा न्यायको आशा हराउन थालेको रोल्पा निवासी अर्की द्वन्द्वपीडित निष्मा बुढा मगरले बताइन् । उनले द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता, अङ्गभङ्ग, मानसिक यातना भोगेका व्यक्ति तथा घरका सदस्य शारीरिकसँगै मानसिक रूपमा समेत कमजोर बनेकाले उनीहरूलाई काउन्सिल गर्ने गरी देशभरकै सरकारी अस्पतालमा मनोपरामर्शकर्ता, निःशुल्क औधषीको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरेकी थिइन् । ‘द्वन्द्वका कारण परिवारको कमाउने मान्छे नै नहुँदा अहिले घरको अवस्था विचल्ली अवस्थामा छ, छोराछोरीलाई पढाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । न उपचारका लागि औषधी किन्ने पैसा छ’, उनले भनिन्, ‘दुःखदायी जीवन यापन गर्दै आएका परिवारका लागि राज्यले निःशुल्क उपचारको व्यवस्थासँगै छोराछोरीलाई उच्च शिक्षाको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ ।’
रोल्पा निवासी अर्की द्वन्द्वपीडित आश्मा रानाले सरकारले द्वन्द्वका क्रममा मृतक, घाइते, विस्थापितका जस्तै तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर मानसिक र हिंसामा परेका महिलालाई काउन्सिलसँगै उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताइन् । ‘द्वन्द्वका क्रममा मृतकका परिवार, घाइते, अपाङ्ग, विस्थापितका तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर राहत स्वरूप केही सहयोग गरेको छ’, उनले भनिन्, ‘तर द्वन्द्वकाबेला मानसिक, शारीरिक एवम् यौन हिंसामा परेका महिलाले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्, सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पीडितलाई न्याय दिनु पर्छ ।’
कार्यक्रममा सहभागी अन्य द्वन्द्वपीडित महिलाले राज्यले द्वन्द्वपीडित महिलाका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा महिलाहरू पटक–पटक आफ्नो मनलाई मारेर बाँच्नु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसतर्फ सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडित महिलाका कुरा सुन्दै लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा नपु¥याउँदासम्म वास्तविक पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने बताए ।
त्यसका लागि सङ्घीय सरकारले नै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गो पु¥याउनतर्फ लाग्नु पर्ने भन्दै द्वन्द्वपीडितका क्रममा घाइते, अपाङ्गत र मानसिक बिरामीलाई उपचारका लागि प्रदेश सरकारले ध्यान दिने बताएका थिए । ‘द्वन्द्वपीडित परिवारको घाउमा मल्हम लगाउन सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउनु आवश्यक छ’, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेका मन्त्री खनालले भने, ‘त्यसका लागि प्रदेश सरकारले चाहेर मात्रै हुँदैन । यो विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउन सङ्घीय सरकारले नै ध्यान दिनु पर्छ ।’
मन्त्री खनालले उपचारसँगै मनोपरामर्शका लागि आगामी वर्षदेखि प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरसँगै मनोपरामर्शको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । द्वन्द्वपीडितबाहेकका नागरिकका लागि समेत काउन्सिलिङ आवश्यक रहेकाले यसतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिने उनले बताए ।नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रकी अध्यक्ष कल्पना न्यौपानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख हुमा डिसीले द्वन्द्वपीडितका सवाललाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिएर समस्या समाधानतर्फ लाग्नु पर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा बंगलाचुली गाउँपालिका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर जिसी, दंगीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष सुकलाल चौधरीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । नेपाल महिला साुमदायिक सेवा केन्द्र र थारु महिला उत्थान केन्द्रको आयोजना तथा नागरिक आवाज ललिपुरको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा थारु महिला उत्थान केन्द्रकी प्रिज्मासिंह थारुले स्वागत मन्तव्य गरेकी थिइन् । नागरिक आवाज ललितपुरका कार्यक्रम संयोजक हरिबहादुर धामीले कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रका आरके शीतलले गरेका थिए ।
